चंपावत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा स्थित एनएचपीसी सभागार में आयोजित बजट-पूर्व संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने व्यापार, पर्यटन, महिला समूहों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों से सीधे संवाद कर आगामी बजट को लेकर उनके सुझाव प्राप्त किए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट किसी भी राज्य के विकास की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट निर्माण से पहले समाज के हर वर्ग से संवाद कर रही है, ताकि जमीनी स्तर से मिले सुझावों को समय रहते लागू किया जा सके। कार्यक्रम में जनभागीदारी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और संतुलित विकास जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की, जबकि संचालन अपर सचिव मुख्यमंत्री मनमोहन मैनाली ने किया।
कार्यक्रम के दौरान राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि बीते पांच वर्षों में राज्य के पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 7,534 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,765 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं वर्ष 2021-22 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 2.54 लाख करोड़ रुपये रही, जो लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया गया।
बजट-पूर्व संवाद में विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपने-अपने सुझाव रखे। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए अनुदान बढ़ाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सीवर लाइन और शौचालय निर्माण, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए रिक्त भूमि के उपयोग तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए मानदेय और अध्ययन भ्रमण की व्यवस्था जैसे सुझाव सामने आए।
शहरी विकास के तहत नगर निकायों के बजट और संसाधनों में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर पैनल की स्थापना, सड़कों और नालियों के बेहतर रखरखाव तथा रजिस्ट्री शुल्क का आंशिक हिस्सा नगर निकायों को उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। कृषि और उद्यान क्षेत्र में बागवानी और वैल्यू क्रॉप को बढ़ावा देने, कीवी और ब्लूबेरी जैसे फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रोसेसिंग, किसानों के तकनीकी प्रशिक्षण तथा फल उत्पादन सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किए जाने के सुझाव दिए गए।
उद्योग क्षेत्र से जुड़े सुझावों में पर्वतीय क्षेत्रों में खाली भूमि पर उद्योग स्थापित कर स्थानीय रोजगार सृजन, पलायन रोकने, एमएसएमई को वित्तीय सहायता, सेवा क्षेत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोलने, महिलाओं को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और अस्पतालों की कैंटीन जैसी सेवाओं में महिलाओं को प्राथमिकता से रोजगार देने की मांग की गई। पर्यटन क्षेत्र में हेली सेवाओं के विस्तार, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण, सस्टेनेबल टूरिज्म, छोटे पर्यटन स्थलों के विकास, नेचर टूरिज्म, ट्रैकिंग और एग्री-टूरिज्म को बढ़ावा देने के सुझाव दिए गए।
इसके अलावा सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, ऊर्जा नेटवर्क को मजबूत कर ऊर्जा संकट के समाधान, कृषि आधारित उद्योगों पर जीएसटी में कमी, मंडी शुल्क घटाने, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण तथा नगर निकायों और जिला पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने जैसे सुझाव भी रखे गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव में पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि छोटे राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संवाद के दौरान प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में यथासंभव शामिल किया जाएगा।
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