नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर जारी घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके, सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका को रविवार सुबह रिहा कर दिया गया। वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी शनिवार देर रात हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, अभिजीत दिपके और उनके दोनों साथियों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उनकी रिहाई के आदेश जारी हुए। तीनों को शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया था। वहीं, ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया था।
एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर मिली रिहाई
CJP की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि पार्टी के तीनों नेताओं को एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर रिहा किया गया है। रिहाई के बाद पार्टी की आगे की रणनीति और प्रस्तावित आंदोलन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जंतर-मंतर पर सुबह 10 बजे प्रदर्शन का ऐलान
CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर फिर से प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे के इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने की उम्मीद है।
इससे पहले शनिवार को प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। रविवार को प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। हालांकि, पार्टी के प्रमुख नेताओं की रिहाई के बाद प्रदर्शन की अंतिम रणनीति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
दिल्ली में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम
शनिवार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की व्यापक तैनाती की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 25 हजार सुरक्षाकर्मियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। दिल्ली की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, हवाई अड्डे और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई गई।
प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने और कुछ स्टेशनों को बंद किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा, कुछ रेल सेवाओं को रद्द या नियंत्रित किए जाने तथा मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित किए जाने की भी खबरें आईं।
कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की खबर
शनिवार को विरोध प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के दौरान कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। इनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा, छात्र कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों और प्रदर्शन स्थल की ओर जाने की कोशिश कर रहे अन्य लोगों को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे और केवल राहगीर के रूप में वहां मौजूद थे।
दिल्ली सरकार ने पुलिस कार्रवाई का किया समर्थन
दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगाए गए प्रतिबंधों को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित अशांति रोकने के लिए जरूरी बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों पर प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।
उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार राजधानी की सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा और सामान्य जनजीवन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, भारत ने टिप्पणी खारिज की
प्रदर्शनकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता जताई। कार्यालय ने भारत से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने, संयम बरतने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इन्हें अनुचित हस्तक्षेप बताया। भारत का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के तहत शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
रिहाई के बाद आंदोलन की दिशा पर नजर
CJP के नेताओं की रिहाई के बावजूद दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। पार्टी ने जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन का ऐलान किया है, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है और पुलिस-प्रशासन स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए क्या कदम उठाता है।
