देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 फरवरी को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
श्रम विभाग से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने कोविड-19 अवधि में बोनस कटौती के संदर्भ में केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस (संशोधन) अधिनियम के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया।
इसके साथ ही ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से 94 पदों पर भर्ती और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
गृह विभाग के निर्णय
नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में राज्य स्तर पर 22 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (आदतन अपराधी) की परिभाषा में संशोधन कर केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने का फैसला लिया गया।
वन विभाग के लिए राहत
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 579 श्रमिकों को भी 18,000 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतनमान देने को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 314 श्रमिकों को यह लाभ मिल रहा था।
कृषि विभाग का निर्णय
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना, जो 2025-26 तक प्रभावी है, के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी निरंतर जारी रखने का फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
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