देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।
सरकार इस बार 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। कैबिनेट ने बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
बैठक के प्रमुख निर्णय:
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वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को कैबिनेट की मंजूरी।
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यूआईआईडीबी (UIIDB) में 14 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति, साथ ही सहायक महाप्रबंधक (लेखा) के पदनाम और कार्यालय सहायक के मानदेय में संशोधन।
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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के दायरे में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
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उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को हरी झंडी।
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उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी।
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शहरी विकास विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का फैसला; नियुक्तियां संविदा के आधार पर होंगी।
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सेब की आधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को स्वीकृति।
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मौन पालन नीति 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी।
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